रिपोर्ट, सुरेंद्र सिंह चौहान।
अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों से स्थानीय ग्रामीण निकायों में राजनीतिक पिछड़ेपन संबंधी सुझाव एवं अभिमत आमंत्रित
बाराबंकी, 03 जुलाई 2026। जिला विकास अधिकारी श्री भूषण कुमार ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या-1274/33-3-2026 दिनांक 18 मई 2026 के क्रम में गठित उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत स्थानीय ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों के राजनीतिक पिछड़ेपन की समकालीन एवं अनुभवजन्य जांच तथा अध्ययन किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा के. कृष्णमूर्ति बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2010), विकास किशनराव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य (2021), सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022) तथा जनहित याचिका संख्या-878/2022 वैभव पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (लखनऊ खंडपीठ) द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में आयोग प्रदेश के विभिन्न मंडलों में सार्वजनिक सुनवाई आयोजित कर रहा है।
इसी क्रम में अयोध्या मंडल के जनपद बाराबंकी में आयोग की सार्वजनिक सुनवाई दिनांक 04 जुलाई 2026 (शनिवार) को प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक कलेक्ट्रेट स्थित लोकसभागार, बाराबंकी में आयोजित की जाएगी।
जिला विकास अधिकारी श्री भूषण कुमार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों एवं संबंधित पक्षों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर स्थानीय ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं पिछड़ेपन के संबंध में अपने सुझाव, अभिमत एवं तथ्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें, जिससे आयोग अपनी संस्तुतियां तैयार करने में उनका समुचित संज्ञान ले सके।
