सागर। मध्य प्रदेश के सागर जिले में चेक अनादरण यानी चेक बाउंस के लंबित मामलों के त्वरित निराकरण के लिए 21 नवंबर 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष लोक अदालत में परक्राम्य अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों का आपसी समझौते के माध्यम से निराकरण कराने पर जोर दिया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने संबंधित पक्षकारों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है।
प्रधान जिला न्यायाधीश एम. के. शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत की तैयारियों को लेकर 28 अक्टूबर 2026 को बैठक आयोजित की गई।
बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री एम. के. शर्मा ने की। बैठक में विशेष लोक अदालत के सफल आयोजन तथा चेक अनादरण के अधिक से अधिक प्रकरणों का आपसी सहमति से निराकरण सुनिश्चित करने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई।
न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और बैंक अधिकारियों ने लिया हिस्सा
बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, नोडल अधिकारी, न्यायाधीशगण, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री अंकेलेश्वर दुबे, सचिव श्री जितेन्द्र राठौर, अन्य अधिवक्तागण एवं बैंक के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान प्रकरणों के समाधान के लिए संबंधित पक्षकारों के बीच आपसी सहमति बनाने तथा विशेष लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निराकरण के प्रयासों पर चर्चा की गई।
लोक अदालत से समय और धन की होगी बचत
लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझौते के आधार पर विवादों का निराकरण होने से पक्षकारों को लंबे समय तक चलने वाली न्यायालयीन प्रक्रिया से राहत मिल सकती है। इससे समय और धन की बचत होने के साथ ही विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से समाप्त करने का अवसर भी मिलता है।
इसके अतिरिक्त, विधि के प्रावधानों के अनुसार, लोक अदालत में समझौते के आधार पर निराकृत प्रकरणों में नियमानुसार न्यायालय शुल्क की वापसी का भी प्रावधान है।
चेक बाउंस के मामलों से जुड़े पक्षकारों से अपील
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर ने चेक अनादरण के लंबित प्रकरणों से संबंधित पक्षकारों से अपील की है कि वे 21 नवंबर 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत का लाभ उठाएं।
पक्षकार आपसी सहमति से अपने विवादों का निराकरण कराने के लिए संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश के सागर से ब्यूरो चीफ मनोज प्रजापति की खास रिपोर्ट, जी भारत न्यूज़।
