चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जिला प्रशासन ने पहल तेज कर दी है। इसी कड़ी में गुरुवार को जिला समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में डीएमएफटी (जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट) मद से संचालित होने वाली विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार भी मौजूद रहे।
बैठक में विभिन्न कार्यकारी विभागों के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान जिले में सड़क निर्माण समेत विभिन्न आधारभूत संरचनाओं के विकास, योजनाओं के चयन, तकनीकी प्राक्कलन और उनके गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में उपायुक्त मनीष कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिया कि डीएमएफटी मद से प्रस्तावित सभी योजनाओं का प्राक्कलन निर्धारित तकनीकी मानकों और गुणवत्ता के अनुरूप तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना का प्रस्ताव तैयार करने से पहले संबंधित क्षेत्र की वास्तविक जरूरत, भौगोलिक स्थिति और तकनीकी आवश्यकताओं का सही आकलन करना अनिवार्य है।
स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों तक सड़क पहुंचाने को प्राथमिकता
उपायुक्त ने विशेष रूप से जिले के उन ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान देने का निर्देश दिया, जहां विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत भवनों और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों तक पहुंचने के लिए बेहतर सड़क संपर्कता उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे संस्थानों को सड़क मार्ग से जोड़ना प्राथमिकता में शामिल किया जाए, ताकि विद्यार्थियों, बच्चों, महिलाओं और ग्रामीणों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो।
उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क संपर्कता से न केवल आम लोगों को सुविधा मिलेगी, बल्कि सरकारी योजनाओं और जनकल्याणकारी सेवाओं का लाभ भी दूरस्थ क्षेत्रों तक आसानी से पहुंच सकेगा।
स्थल निरीक्षण के बाद ही तैयार होगा प्राक्कलन
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि प्रस्तावित योजनाओं को स्वीकृति की प्रक्रिया में आगे बढ़ाने से पहले जिला स्तरीय टीम संबंधित स्थलों का भौतिक निरीक्षण करे। निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित क्षेत्र में योजना की वास्तविक आवश्यकता है या नहीं। इसके साथ ही सड़क अथवा अन्य निर्माण कार्य की लंबाई, भौगोलिक परिस्थितियों और तकनीकी जरूरतों का भी विस्तृत आकलन किया जाए।
उन्होंने अभियंताओं को निर्देश दिया कि स्थल निरीक्षण के दौरान कल्वर्ट, गार्डवाल और अन्य आवश्यक संरचनाओं की जरूरत का भी विशेष ध्यान रखें। सभी तकनीकी पहलुओं का आकलन करने के बाद ही प्राक्कलन तैयार किया जाए, ताकि निर्माण कार्य के दौरान किसी तरह की तकनीकी बाधा उत्पन्न न हो।
गुणवत्ता और पारदर्शिता पर रहेगा विशेष जोर
बैठक में उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों और अभियंताओं को आपसी समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करने, स्थल निरीक्षण और प्राक्कलन निर्माण की प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जाए।
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन का उद्देश्य केवल निर्माण योजनाओं को संचालित करना नहीं, बल्कि उनका लाभ वास्तविक जरूरतमंद क्षेत्रों और आम नागरिकों तक पहुंचाना है। इसके लिए प्रत्येक योजना में गुणवत्ता, पारदर्शिता और उपयोगिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
बैठक के माध्यम से जिला प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि डीएमएफटी मद की राशि का उपयोग जिले के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से किया जाएगा। इससे आने वाले समय में सड़क संपर्कता बेहतर होने के साथ-साथ सरकारी संस्थानों तक ग्रामीणों की पहुंच भी आसान होने की उम्मीद है।
Author: AnupSrivastav
State Prabhari, Jharkhand Zee Bharat News
