सामाजिक विकास के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च, लेकिन जमीन पर कितना हुआ बदलाव? बैंकवार, जिलावार और परियोजनावार जानकारी मांगकर बृजराज सिंह ने उठाया पारदर्शिता और जवाबदेही का बड़ा मुद्दा

जमशेदपुर: सामाजिक विकास के नाम पर खर्च होने वाली करोड़ों रुपये की CSR (कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) राशि का हिसाब-किताब अब सूचना के दायरे में लाने की पहल शुरू हो गई है। झारखंड में CSR फंड के आवंटन, खर्च और उसके वास्तविक उपयोग की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जमशेदपुर के पत्रकार एवं RTI एक्टिविस्ट बृजराज सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत राज्य के 11 प्रमुख बैंकों से पिछले पांच वित्तीय वर्षों का विस्तृत ब्योरा मांगा है।

इस पहल के बाद बैंकिंग संस्थानों की सामाजिक जिम्मेदारी, CSR फंड के इस्तेमाल और विकास योजनाओं के वास्तविक परिणामों को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सामाजिक विकास के नाम पर आवंटित करोड़ों रुपये आखिर कहां खर्च हुए और उसका लाभ समाज के जरूरतमंद लोगों तक कितना पहुंचा?

11 बड़े बैंक RTI के दायरे में, पांच वर्षों का मांगा हिसाब

बृजराज सिंह ने जिन 11 प्रमुख बैंकों से जानकारी मांगी है, उनमें शामिल हैं—

1. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)
2. बैंक ऑफ इंडिया (BOI)
3. बैंक ऑफ बड़ौदा
4. केनरा बैंक
5. पंजाब नेशनल बैंक (PNB)
6. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
7. इंडियन बैंक
8. यूको बैंक
9. एचडीएफसी बैंक
10. आईसीआईसीआई बैंक
11. एक्सिस बैंक

इन बैंकों से पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान CSR के तहत किए गए आवंटन, वास्तविक खर्च, परियोजनाओं और लाभार्थियों से संबंधित विस्तृत जानकारी मांगी गई है।

करोड़ों का बजट, लेकिन विकास का वास्तविक परिणाम क्या?

RTI आवेदन में केवल CSR बजट और खर्च का आंकड़ा ही नहीं, बल्कि राशि के इस्तेमाल से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों की भी मांग की गई है। इसमें वर्षवार आवंटन, भुगतान का विवरण, परियोजनावार खर्च, CSR राशि प्राप्त करने वाली संस्थाओं एवं NGO की सूची, स्वीकृति आदेश, कार्यादेश, समझौता पत्र और भुगतान संबंधी अभिलेख शामिल हैं।

इस पहल का मकसद यह पता लगाना है कि CSR के नाम पर कितनी राशि निर्धारित की गई, कितनी वास्तव में खर्च हुई और किन परियोजनाओं पर उसका उपयोग किया गया।

सिर्फ कागजों पर विकास या धरातल पर भी बदलाव?

इस RTI पहल का सबसे अहम पहलू CSR परियोजनाओं की जमीनी स्थिति से जुड़ा है। बैंकों से यह जानकारी भी मांगी गई है कि CSR राशि से संचालित योजनाओं की निगरानी किस प्रकार की गई और संबंधित संस्थाओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र, कार्य पूर्णता रिपोर्ट तथा सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट प्राप्त हुई या नहीं।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कौशल विकास, ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक विकास जैसे क्षेत्रों में किए गए खर्च का जिला, प्रखंड और गांव स्तर तक विवरण मांगा गया है।

इसके जरिए कई महत्वपूर्ण सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश होगी। कितने स्कूलों को आर्थिक सहायता मिली? कितने अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को लाभ पहुंचा? कितने युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया? कितने लोगों को रोजगार के अवसर मिले? ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित योजनाओं से कितने परिवारों को वास्तविक लाभ मिला?

इन सवालों का जवाब अब संबंधित बैंकों से मिलने वाले दस्तावेजों के आधार पर सामने आ सकेगा।

CSR फंड पाने वाले NGO और एजेंसियों की भूमिका भी जांच के दायरे में

CSR राशि प्राप्त करने वाली संस्थाओं और NGO के चयन की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी भी मांगी गई है। इसके साथ ही उनके मूल प्रस्ताव, परियोजनाओं के निर्धारित लक्ष्य, स्वीकृत राशि और कार्यों के परिणाम से जुड़े दस्तावेजों की मांग की गई है।

इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि CSR फंड के तहत स्वीकृत परियोजनाओं ने अपने निर्धारित उद्देश्यों को कितना पूरा किया। साथ ही यह भी स्पष्ट हो सकेगा कि परियोजनाओं की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए संबंधित बैंकों ने क्या व्यवस्था अपनाई।

बृजराज सिंह की पहल से उठी सार्वजनिक जवाबदेही की मांग

पत्रकार एवं RTI एक्टिविस्ट बृजराज सिंह की यह पहल जनहित, पारदर्शिता और जवाबदेही के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उनका उद्देश्य सामाजिक विकास के नाम पर खर्च होने वाली राशि का दस्तावेजी हिसाब सामने लाना है, ताकि यह पता चल सके कि CSR योजनाओं का लाभ वास्तव में जरूरतमंदों और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं।

फिलहाल संबंधित बैंकों के जवाब का इंतजार है। सूचना प्राप्त होने के बाद आंकड़ों और दस्तावेजों का विश्लेषण कर यह स्पष्ट हो सकेगा कि पिछले पांच वर्षों में CSR के तहत कितनी राशि आवंटित की गई, कितनी खर्च हुई, किन जिलों में परियोजनाएं संचालित हुईं और उनका वास्तविक परिणाम क्या रहा।

अब जनता के सामने आएगा CSR फंड का हिसाब?

यह पहल किसी बैंक या संस्था पर आरोप लगाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि सूचना के अधिकार के माध्यम से उपलब्ध तथ्यों को सार्वजनिक करने और विकास योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रयास है।

बृजराज सिंह की इस पहल ने एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर दिया है—जब सामाजिक विकास के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, तो जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि आखिर उस पैसे से जमीन पर कितना विकास हुआ?

अब निगाहें 11 बैंकों के जवाब पर टिकी हैं। इन जवाबों से CSR फंड के आवंटन और उपयोग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आने की उम्मीद है।

Author: AnupSrivastav

State Prabhari, Jharkhand Zee Bharat News