रिपोर्ट, सुरेंद्र सिंह चौहान।
16 से 30 नवम्बर तक होगी स्व-गणना, 1 दिसम्बर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक जनसंख्या गणना
बाराबंकी, 1 अक्टूबर। भारत की जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के सफल एवं समयबद्ध आयोजन को लेकर जिला जनगणना समन्वय समिति की बैठक कलेक्ट्रेट स्थित लोक सभागार में जिलाधिकारी एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी ईशान प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी एवं अपर प्रमुख जनगणना अधिकारी पंकज वर्मा, अपर जिलाधिकारी एवं जिला जनगणना अधिकारी निरंकार सिंह सहित समिति के सदस्य, समस्त तहसीलदार एवं ग्रामीण क्षेत्रों के चार्ज अधिकारी, नगरीय निकायों के अधिशासी अधिकारी एवं चार्ज अधिकारी तथा जनगणना निदेशालय के जनपद प्रभारी मौजूद रहे।
जनगणना ब्लॉकों के गठन और कार्मिकों की तैनाती पर जोर
बैठक में जनगणना-2027 के द्वितीय चरण की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने जनगणना ब्लॉकों के गठन, जनगणना कार्मिकों की तैनाती और उनके प्रशिक्षण की प्रक्रिया निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार पूरा कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सम्पन्न कराने के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्ययोजना तैयार करें और आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करें।
16 से 30 नवम्बर तक स्व-गणना
जिलाधिकारी ने 16 से 30 नवम्बर 2026 तक प्रस्तावित स्व-गणना को लेकर आमजन में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्व-गणना की प्रक्रिया के संबंध में लोगों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इसमें भागीदारी कर सकें।
इसके बाद 1 दिसम्बर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक जनसंख्या गणना का कार्य निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी ने ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में जनगणना से संबंधित सभी तैयारियां समय से पूरी करने तथा अधिकारियों के बीच प्रभावी समन्वय बनाए रखने पर विशेष जोर दिया।
प्रशिक्षण और व्यवस्थाओं की हुई समीक्षा
बैठक में जनगणना कार्मिकों की उपलब्धता, उनके प्रशिक्षण, जनगणना ब्लॉकों के गठन तथा ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में की जाने वाली तैयारियों सहित विभिन्न आवश्यक बिंदुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय-सारिणी के अनुरूप सभी तैयारियां पूरी करने तथा जनगणना-2027 के द्वितीय चरण को सुचारु रूप से सम्पन्न कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
