चाईबासा: चाईबासा नगर परिषद की पांचवीं बोर्ड बैठक शनिवार को नगर परिषद अध्यक्ष नितिन प्रकाश की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी संतोषिनी मुर्मू, उपाध्यक्ष विकास कुमार शर्मा, सभी वार्ड पार्षद, नगर परिषद के पदाधिकारी एवं कर्मचारी सहित स्वच्छता एवं पेयजल प्रमंडल तथा विद्युत विभाग के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
बैठक में वार्ड पार्षदों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को बोर्ड ने सर्वसम्मति से पारित किया। बैठक की शुरुआत 15 जुलाई 2026 को हुई पिछली बोर्ड बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि के साथ हुई।
खुले नालों पर लगेंगे स्लैब, पूजा स्थलों पर बेहतर होगी रोशनी
आगामी पर्व एवं त्योहारों को देखते हुए नगर क्षेत्र के सभी खुले नालों पर स्लैब लगाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा पूजा स्थलों और वहां तक पहुंचने वाले प्रमुख मार्गों पर सुचारू प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया।
नगर परिषद का उद्देश्य पर्व-त्योहार के दौरान लोगों को सुरक्षित और बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
मंगलाहाट के सौंदर्यीकरण पर विशेष जोर
बैठक में मंगलाहाट के सौंदर्यीकरण को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। बोर्ड ने निर्णय लिया कि एकरारनामा के अनुरूप कार्य पूरा नहीं करने वाले संवेदक को तीन माह का अंतिम नोटिस दिया जाएगा।
निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा नहीं होने पर संवेदक का एकरारनामा नियमानुसार रद्द कर नई निविदा प्रकाशित करने की कार्रवाई की जाएगी।
जुबली पार्क में बोटिंग और फाउंटेन की सुविधा पर विचार
जुबली पार्क के सौंदर्यीकरण को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बोर्ड ने अभियंत्रण शाखा को स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यों का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया।
पार्क में दीवारों का रंग-रोगन कराने के साथ-साथ बोटिंग और फाउंटेन जैसी सुविधाएं विकसित करने पर विचार किया गया। बैठक में कहा गया कि जुबली पार्क शहर का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। इसके बेहतर संचालन और सौंदर्यीकरण से नागरिकों को सुविधा मिलने के साथ नगर परिषद के राजस्व में भी वृद्धि की संभावना है।
नगर परिषद की दुकानों के किराये में होगी वृद्धि
नगर परिषद के विभिन्न राजस्व स्रोतों की समीक्षा के दौरान दुकानों के किराये में वृद्धि का निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि प्रस्तावित किराया वृद्धि स्वीकार नहीं करने वाले दुकानदारों के एकरारनामे को नियमानुसार रद्द कर दुकानों को जप्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
लीकेज की समस्या का होगा समाधान
नगर क्षेत्र में पेयजल सुविधा से जुड़े क्षेत्रों की भी समीक्षा की गई। ऐसे कई स्थानों की पहचान की गई जहां पेयजल व्यवस्था उपलब्ध होने के बावजूद पाइपलाइन में लीकेज के कारण घरों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पा रहा है।
बोर्ड ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रतिनिधि को ऐसे स्थानों पर अविलंब मरम्मती कार्य कराने का निर्देश दिया। विभागीय प्रतिनिधि ने जल्द आवश्यक कार्रवाई कर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया।
कचरा उठाव के लिए अब 10 वाहन लगाने का निर्देश
स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्यरत पायनियर एजेंसी के कार्यों की भी समीक्षा की गई। एजेंसी को कचरा उठाव के लिए उपलब्ध वाहनों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 करने का निर्देश दिया गया।
इसके साथ ही नगर परिषद के सभी वार्डों में प्रतिदिन कचरा उठाव सुनिश्चित करने को कहा गया, ताकि शहर में स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके।
20 दिनों में शुरू होगा वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का काम
वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट के कार्य की समीक्षा के दौरान एजेंसी प्रतिनिधि ने भुगतान में विलंब के कारण कार्य प्रभावित होने की जानकारी दी। इस पर कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि भुगतान की प्रक्रिया चल रही है।
एजेंसी प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि अगले 20 दिनों के भीतर प्लांट का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।
आश्रयगृह में जरूरतमंदों को मिलेगी निःशुल्क सुविधा
नगर परिषद के वार्ड संख्या 5 स्थित आश्रयगृह के संचालन को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। सक्षम लोगों से ₹50 शुल्क लिया जाएगा, जबकि रेस्क्यू कर लाए जाने वाले आवासहीन और जरूरतमंद व्यक्तियों को आश्रयगृह की सभी आवश्यक सुविधाएं पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया।
आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए त्रैमासिक दवा खरीद
अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर में दवाओं एवं आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता को लेकर निर्णय लिया गया कि प्रत्येक तिमाही की आवश्यकता के अनुसार प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा।
एक वर्ष की दवा एवं सामग्री की खरीद में संभावित विलंब को देखते हुए प्रत्येक तीन माह की जरूरत के अनुरूप रिक्विजिशन प्राप्त कर नियमानुसार खरीद प्रक्रिया पूरी करने का निर्णय लिया गया।
पीएम आवास योजना में वार्ड पार्षद की सहमति जरूरी
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा के दौरान निर्णय लिया गया कि योजना के तहत आवेदन करने वाले लाभुकों के आवेदन पर संबंधित वार्ड काउंसलर की सहमति प्राप्त होने के बाद ही एग्रीमेंट की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
डीएमएफटी फंड से जुड़े प्रस्ताव भी हुए पारित
बैठक के अंत में डीएमएफटी फंड से किए जाने वाले विभिन्न विकास कार्यों से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा की गई। विचार-विमर्श के बाद संबंधित प्रस्तावों को बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।
नगर परिषद की इस बोर्ड बैठक में शहर की आधारभूत सुविधाओं, स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, पर्यटन स्थलों के विकास, आवास, स्वास्थ्य और जनसुविधाओं को बेहतर बनाने से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
Author: AnupSrivastav
State Prabhari, Jharkhand Zee Bharat News
