रिपोर्ट, सुरेंद्र सिंह चौहान।
बाराबंकी। राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12 सितंबर 2026 को सफल बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को जिला न्यायालय परिसर में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता माननीय जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती प्रतिमा श्रीवास्तव ने की। बैठक में अपर सत्र न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी श्री श्रीकृष्ण चन्द्र सिंह तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री उज्ज्वल उपाध्याय सहित जनपद न्यायालय के समस्त सिविल जज उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान जनपद न्यायाधीश ने राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए सुलह योग्य एवं लंबित वादों को प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित पक्षकारों को समय से नोटिस जारी करने तथा उनकी तामील सुनिश्चित करने के साथ ही सम्मन एवं नोटिस को संबंधित सेल तक समय से पहुंचाने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आमजन को त्वरित, सुलभ एवं कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम है। इसमें पक्षकारों की आपसी सहमति और सुलह-समझौते के आधार पर विवादों का निस्तारण किया जाता है। इससे न केवल पक्षकारों के समय और धन की बचत होती है, बल्कि न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने में भी सहायता मिलती है।
जनपद न्यायाधीश ने सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने न्यायालयों में लंबित एवं सुलह योग्य मामलों की नियमित समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक वादों को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए चिह्नित करें। साथ ही, संबंधित पक्षकारों को लोक अदालत के महत्व और इसके माध्यम से विवादों के निस्तारण से होने वाले लाभों की जानकारी उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।
बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को निर्देशित किया गया कि पैनल अधिवक्ताओं एवं पीएलवी के माध्यम से बैनर, पंपलेट सहित विभिन्न माध्यमों से राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस अवसर का लाभ उठा सकें।
बैठक के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए की जा रही तैयारियों एवं अब तक की कार्यवाही की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए गए।
