बाराबंकी में अयोध्या मंडल की महाबैठक: कमिश्नर और DIG लेंगे 22 अगस्त को कड़ा इम्तिहान, नपेंगे लापरवाह अफसर!

रिपोर्ट, सुरेंद्र सिंह चौहान।

22 सितंबर को बाराबंकी में होगी मंडलीय समीक्षा बैठक, राजस्व और कानून व्यवस्था समेत विकास कार्यों की होगी समीक्षा

आयुक्त राजेश कुमार की अध्यक्षता में होगी बैठक, अयोध्या मंडल के सभी जिलों के वरिष्ठ अधिकारी करेंगे प्रतिभाग

बाराबंकी, 21 सितंबर 2026। शासन के महत्वपूर्ण प्राथमिकता कार्यक्रमों की अगस्त 2026 की प्रगति की समीक्षा के लिए 22 सितंबर को बाराबंकी कलेक्ट्रेट स्थित लोक सभागार में मंडलीय समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता आयुक्त, अयोध्या मंडल राजेश कुमार करेंगे।

बैठक में राजस्व कार्यक्रमों, विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों तथा कानून व्यवस्था एवं अभियोजन से जुड़े कार्यों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित प्रगति और अन्य महत्वपूर्ण विभागीय कार्यक्रमों की भी समीक्षा होगी।

तीन चरणों में होगी समीक्षा

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कार्यक्रमों की समीक्षा दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक होगी। इसके बाद दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी।

वहीं कानून व्यवस्था एवं अभियोजन से संबंधित समीक्षा बैठक शाम 5 बजे से 6 बजे तक आयोजित होगी।

मंडल के सभी जिलों के अधिकारी होंगे शामिल

विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक में अयोध्या मंडल के सभी जनपदों के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और संबंधित विभागों के मंडलीय अधिकारी प्रतिभाग करेंगे।

बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति, निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति तथा शासन की प्राथमिकताओं के प्रभावी क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों को योजनाओं की प्रगति में आवश्यक सुधार और निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूरा करने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।

कानून व्यवस्था और अभियोजन की भी होगी समीक्षा

कानून व्यवस्था एवं अभियोजन से संबंधित बैठक में डीआईजी सोमेन वर्मा सहित मंडल के सभी जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रतिभाग करेंगे।

बैठक में कानून व्यवस्था, अभियोजन और संबंधित विषयों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के दौरान आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए जाएंगे।

मंडलीय समीक्षा बैठक के माध्यम से शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप विभिन्न विभागों की प्रगति, कानून व्यवस्था और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा लिया जाएगा।

 

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