सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के चार महीने बाद भी झारखंड सूचना आयोग में सुनवाई ठप, हमर अधिकार मंच ने मुख्यमंत्री से की शिकायत

जमशेदपुर। झारखंड राज्य सूचना आयोग में हजारों लंबित द्वितीय अपील एवं शिकायतवादों की सुनवाई अब तक शुरू नहीं होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के बावजूद आयोग में सुनवाई शुरू नहीं होने पर हमर अधिकार मंच ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। मंच के अध्यक्ष दीपेश निराला ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने और आयोग को सुचारु रूप से संचालित कराने की मांग की थी। इस शिकायत पर मुख्यमंत्री सचिवालय ने संज्ञान लेते हुए झारखंड राज्य सूचना आयोग के सचिव को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है।

हमर अधिकार मंच के अध्यक्ष दीपेश निराला ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि झारखंड में 10 जून 2026 को चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी। इसके बाद 1 जुलाई 2026 को लोकभवन में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। मंच के अनुसार, सूचना आयुक्तों को प्रतिमाह 2.25 लाख रुपये मूल वेतन, 1.35 लाख रुपये महंगाई भत्ता और 45 हजार रुपये आवास भत्ता सहित कुल 4.05 लाख रुपये का भुगतान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति, सरकारी वाहन, चालक, मोबाइल फोन और अखबार जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।

मंच ने सवाल उठाया कि जब सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हो चुकी है और उन पर सरकारी खजाने से प्रतिमाह लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, तो इसके बावजूद आयोग में अब तक सुनवाई की प्रक्रिया क्यों शुरू नहीं हो पाई है? हजारों द्वितीय अपील और शिकायतवाद लंबित रहने से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के मूल उद्देश्यों पर भी असर पड़ रहा है। आम नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के अधिकार के तहत न्याय मिलने में देरी हो रही है।

दीपेश निराला ने मुख्यमंत्री से मांग की थी कि झारखंड राज्य सूचना आयोग में लंबित सभी द्वितीय अपील एवं शिकायतवादों की सुनवाई तत्काल प्रारंभ कराई जाए तथा मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री सचिवालय ने लिया संज्ञान

मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री सचिवालय के उप सचिव घनश्याम प्रसाद सिंह ने हमर अधिकार मंच के अध्यक्ष के आवेदन को झारखंड राज्य सूचना आयोग के सचिव के पास भेजा। साथ ही, मामले में समुचित कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह के अंदर की गई कार्रवाई से मुख्यमंत्री सचिवालय को अवगत कराने का निर्देश दिया।

मुख्य सूचना आयुक्त का पद रिक्त होने से रुकी सुनवाई

मुख्यमंत्री सचिवालय के पत्र के बाद झारखंड राज्य सूचना आयोग के सचिव संजीव कुमार लाल ने दीपेश निराला को पत्र लिखकर आयोग की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि झारखंड राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त/सक्षम प्राधिकार का पद रिक्त रहने के कारण दैनिक सुनवाई और लंबित वादों में अग्रेत्तर कार्रवाई नहीं हो पा रही है।

इस जवाब के बाद आयोग की कार्यप्रणाली और मुख्य सूचना आयुक्त के रिक्त पद को लेकर सवाल और गंभीर हो गए हैं। एक ओर सूचना के अधिकार के तहत न्याय की उम्मीद लगाए हजारों मामले लंबित हैं, वहीं दूसरी ओर आयोग के संचालन पर सरकारी राशि खर्च होने के बावजूद आम लोगों को सुनवाई का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

हमर अधिकार मंच ने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री सचिवालय के हस्तक्षेप के बाद इस दिशा में जल्द ठोस कदम उठाए जाएंगे, ताकि झारखंड के नागरिकों को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत समय पर न्याय मिल सके और आयोग पूरी तरह क्रियाशील हो सके।