पश्चिमी सिंहभूम जिले में विधानसभा में उठाए गए जनहित से जुड़े सवालों और उनके क्रियान्वयन की स्थिति को लेकर गुरुवार को चाईबासा परिसदन सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। झारखंड विधानसभा की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति के सभापति सह विधायक श्री सुरेश पासवान की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित मामलों की बारी-बारी से समीक्षा की गई।
बैठक में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मनीष कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने सभापति सुरेश पासवान को पुष्पगुच्छ भेंट कर जिले में उनका स्वागत किया।
समीक्षा बैठक के दौरान झारखंड विधानसभा में माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के अनुपालन की विभागवार जानकारी ली गई। सभापति ने संबंधित अधिकारियों से लंबित प्रश्नों की वर्तमान स्थिति, अब तक की गई कार्रवाई और उनके निष्पादन में आ रही समस्याओं के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की।
इस दौरान सभापति सुरेश पासवान ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों को गंभीरता से लें और उनसे जुड़े जनहित के मामलों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग अपने लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करे और अनुपालन प्रतिवेदन में की गई कार्रवाई तथा वर्तमान स्थिति की स्पष्ट एवं अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराए।
उन्होंने कहा कि विधानसभा में उठाए जाने वाले प्रश्न आम जनता की समस्याओं और उनकी अपेक्षाओं को सदन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। ऐसे में इन सवालों से जुड़े मामलों का समाधान करना विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है। अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करते हुए लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करना चाहिए।
बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों ने अपने-अपने विभाग से संबंधित विधानसभा प्रश्नों के अनुपालन और अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी समिति के समक्ष रखी। विभागवार समीक्षा के बाद सभापति ने आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि विधानसभा में दिए गए आश्वासनों और निर्देशों का प्रभावी ढंग से पालन किया जाए। जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
सभापति ने अधिकारियों को नियमित रूप से अनुपालन की प्रगति पर नजर रखने तथा निर्धारित समय-सीमा के अनुरूप कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्याओं का समय पर समाधान होना चाहिए और इसके लिए सभी विभागों को अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी।
बैठक में उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, अपर उपायुक्त क्रिस्टो कुमार बेसरा, सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार, सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
संदेश: विधानसभा में उठे जनहित के सवालों का समय पर समाधान करना प्रशासनिक जवाबदेही का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
















