रिपोर्ट, सुरेंद्र सिंह चौहान।
बाराबंकी, 15 सितंबर 2026। डीआरडीए स्थित गांधी सभागार में जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह की अध्यक्षता में ₹50 लाख से अधिक लागत वाली निर्माणाधीन परियोजनाओं और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के अंतर्गत विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएम ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ-साथ मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर विभागों का प्रदर्शन बेहतर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
आईटीआई सिरौलीगौसपुर की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी
निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने आईटीआई सिरौलीगौसपुर के अवशेष भवन निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियंता को संबंधित कार्यदायी संस्था को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
इसी प्रकार स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर राजकीय निर्माण निगम के अभियंता को भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं में निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन करते हुए कार्यों को समयसीमा के भीतर पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को नियमित रूप से स्थलीय निरीक्षण करने पर भी जोर दिया।
संसाधन और श्रमिक बढ़ाकर कार्य में तेजी लाएं
डीएम ने कहा कि जिन परियोजनाओं की प्रगति धीमी है, वहां आवश्यकतानुसार संसाधन और श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक देरी सामने आने पर संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं की जवाबदेही तय की जाएगी।
सीएम डैशबोर्ड पर बेहतर प्रदर्शन के निर्देश
मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने डाटा फीडिंग में शुद्धता और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा।
डीएम ने सी और डी श्रेणी में आने वाले विभागों को विशेष ध्यान देकर कमियों को दूर करने तथा अपनी रैंकिंग में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं की नियमित समीक्षा कर प्रगति को बेहतर बनाने को कहा।
अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि रहे मौजूद
बैठक में परियोजना निदेशक डीआरडीए राकेश कुमार सिंह, जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी, उपायुक्त मनरेगा, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
