निर्माण एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक, भू-अर्जन और निर्माण कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने के दिए निर्देश
सागर, मध्यप्रदेश। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभिन्न निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों के साथ भू-अर्जन एवं निर्माण कार्यों से जुड़े लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में एनएचएआई, एमपीआरडीसी, जल संसाधन विभाग, सेतु निर्माण सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख कार्यों और उनकी प्रगति की समीक्षा की गई।
समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने एनएचएआई के अंतर्गत सागर-मोहाली मार्ग से संबंधित भू-अर्जन एवं अन्य कार्यों पर आगामी 7 दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए। वहीं सागर लिंक रोड के अंतर्गत शेष रेलवे ओवरब्रिज के कार्यों को भी निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए।
अधिकारियों ने बताया कि एनएच-44 (ललितपुर-सागर-लखनादौन) मार्ग पर सड़क के गड्ढों के सुधार के लिए दो टीमें लगाई गई हैं। कलेक्टर ने बारिश के बाद तकनीकी टीम के माध्यम से सड़क का निरीक्षण कर आवश्यक सुधार कार्य बेहतर ढंग से कराने के निर्देश दिए।
इसी प्रकार बेरखेड़ी से लेहदरा मार्ग को टू-लेन से फोर-लेन में परिवर्तित करने के संबंध में थ्री-डी प्रकाशन और जनसुनवाई की प्रक्रिया पूरी कर आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
एमपीआरडीसी के अंतर्गत सागर-दमोह फोर-लेन मार्ग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सीमा चिन्ह की प्रक्रिया पूरी होते ही आगामी कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा कार्य की प्रतिदिन समीक्षा करने के निर्देश दिए। साथ ही धारा 19 के प्रकाशन की प्रक्रिया अगले सप्ताह तक पूर्ण करने को कहा।
बंडा बांध का कार्य 100 प्रतिशत पूरा
जल संसाधन विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान कार्यपालन यंत्री ने बताया कि बंडा बांध का निर्माण कार्य 100 प्रतिशत पूरा हो चुका है, जबकि नहर का लगभग 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ है। इस पर कलेक्टर ने बंडा क्षेत्र में अवॉर्ड एवं भू-अर्जन की प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ-साथ पंप हाउस के कार्य को भी गति देने के निर्देश दिए।
उन्होंने आपसी सहमति से होने वाले शेष भू-अर्जन प्रकरणों में तेजी से कार्रवाई करते हुए एक माह के भीतर सभी लंबित भू-अर्जन मामलों को समाप्त करने के निर्देश दिए।
भू-अर्जन में किसी भी तरह की पेंडेंसी नहीं हो: कलेक्टर
कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने सभी निर्माण विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि भू-अर्जन से संबंधित किसी भी प्रकरण में अनावश्यक पेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए। साथ ही निर्माणाधीन एवं पूर्ण हो चुकी सड़कों का नियमित और उचित मेंटेनेंस सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) को निर्देशित किया कि भू-अर्जन के सभी प्रकरणों में निर्धारित समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए और संबंधित धाराओं का प्रकाशन समय पर कराया जाए।
कलेक्टर ने कहा कि अवॉर्ड पारित होने के बाद एसडीएम तत्परता से संबंधित विभाग को भूमि का पजेशन दिलाना सुनिश्चित करें, ताकि निर्माण कार्यों में अनावश्यक विलंब न हो।
मध्यप्रदेश के सागर से ब्यूरो चीफ मनोज प्रजापति की खास रिपोर्ट, जी भारत न्यूज़।
