रिपोर्ट, सुरेंद्र सिंह चौहान।
राजस्व वसूली में तेजी लाने तथा प्रवर्तन कार्यों में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश
बाराबंकी, 17 सितंबर 2026। डीआरडीए स्थित गांधी सभागार में जिलाधिकारी श्री ईशान प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कर एवं करेत्तर राजस्व प्राप्तियों, सीएम डैशबोर्ड के राजस्व संबंधी बिंदुओं, राजस्व वादों के निस्तारण, भूमि विवादों तथा विभिन्न विभागों की प्रवर्तन कार्रवाई की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने विभागवार प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति तथा राजस्व कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
राजस्व वादों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन की मंशा के अनुरूप सभी राजस्व वादों का गुण-दोष के आधार पर प्राथमिकता से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि लंबित राजस्व वादों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए तथा प्रत्येक प्रकरण में संबंधित तथ्यों एवं अभिलेखों का समुचित परीक्षण करते हुए गुणवत्तापूर्ण, निष्पक्ष एवं समयबद्ध निर्णय लिया जाए। धारा-34, धारा-38(2), अंश सुधार तथा अन्य लंबित राजस्व वादों में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
सीएम डैशबोर्ड के अंतर्गत वरासत, नामांतरण, खतौनी संशोधन एवं अन्य प्रमुख संकेतकों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा। भूमि विवादों की समीक्षा के दौरान उन्होंने आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों का मौके पर सत्यापन कर गुणवत्तापूर्ण एवं स्थायी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आवश्यकता के अनुसार राजस्व एवं पुलिस विभाग के समन्वय से प्रभावी कार्रवाई करने को कहा।
कर एवं करेत्तर राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को लक्ष्य के अनुरूप राजस्व प्राप्तियों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बड़े बकायेदारों से प्रभावी वसूली के लिए अभियान चलाने तथा लंबित देयों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्व वसूली में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने खाद्य प्रतिष्ठानों एवं अन्य संबंधित स्थलों की नियमित जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने परिषदीय विद्यालयों एवं आवासीय सरकारी विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन (एमडीएम) की गुणवत्ता की नियमित जांच कराने तथा विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देने को कहा। ऑनलाइन होम डिलीवरी सर्विस से जुड़ी एजेंसियों के भंडार गृहों की भी नियमित अंतराल पर जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) श्री निरंकार सिंह, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) श्री राजकुमार सिंह, समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, एआरटीओ, संबंधित विभागों के अधिकारी एवं अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
