रांची : हमर अधिकार मंच के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को अध्यक्ष दीपेश निराला के नेतृत्व में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर राज्य सूचना आयोग में लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन की मांग उठाई। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए झारखंड में मुख्य सूचना आयुक्त की तत्काल नियुक्ति तथा राज्य सूचना आयोग में लंबित 25 हजार से अधिक द्वितीय अपील और शिकायत मामलों की सुनवाई जल्द शुरू कराने का आग्रह किया।
मंच ने बताया कि मई 2020 से राज्य सूचना आयोग में नियमित सुनवाई बंद है, जिसके कारण सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 का प्रभावी क्रियान्वयन प्रभावित हुआ है। ज्ञापन में कहा गया कि सरकार द्वारा 10 जून 2026 को चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई और 1 जुलाई 2026 को उन्हें शपथ भी दिलाई गई, लेकिन अब तक उनके मूल दायित्व—द्वितीय अपील और शिकायत मामलों की सुनवाई—की शुरुआत नहीं हो सकी है।
प्रतिनिधिमंडल ने हाल के दिनों में सूचना आयुक्त के प्रोटोकॉल उल्लंघन से जुड़े मामलों का भी उल्लेख करते हुए उनकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने तथा झारखंड में सूचना आयुक्तों के प्रोटोकॉल और विशेषाधिकार स्पष्ट रूप से निर्धारित करने की मांग की।
मंच के अध्यक्ष दीपेश निराला ने कहा कि झारखंड में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का पूर्ण और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सूचना आयोग को सक्रिय करना अत्यंत आवश्यक है।
इस पर राज्यपाल संतोष गंगवार ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि वह इस विषय को राज्य सरकार के समक्ष भेजेंगे और राज्य सूचना आयोग में लंबित मामलों की सुनवाई शीघ्र प्रारंभ कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
प्रतिनिधिमंडल में मंच के अध्यक्ष दीपेश निराला, उपाध्यक्ष रेणुका तिवारी, महासचिव उमाशंकर सिंह, कोषाध्यक्ष विनोद जैन बेगवानी तथा कार्यकारिणी सदस्य सुजीत कुमार पांडेय शामिल थे।
Author: AnupSrivastav
State Prabhari, Jharkhand Zee Bharat News
