रिपोर्ट, सुरेंद्र सिंह चौहान।
सीएम डैशबोर्ड के राजस्व बिंदुओं, वसूली एवं भूमि विवाद निस्तारण की डीएम ने की समीक्षा
राजस्व मामलों के समयबद्ध निस्तारण एवं लक्ष्य के अनुरूप वसूली सुनिश्चित करने के दिए निर्देश
भूमि विवादों के स्थायी समाधान के साथ राजस्व अभिलेखों की शुद्धता और सरकारी भूमि संरक्षण पर विशेष ध्यान देंने के निर्देश
बाराबंकी,16 जून-जिलाधिकारी श्री ईशान प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित लोकसभागार में सीएम डैशबोर्ड में शामिल राजस्व विभाग से संबंधित बिंदुओं, कर-करेत्तर राजस्व वसूली, राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों तथा भूमि विवाद निस्तारण की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
जिलाधिकारी ने सीएम डैशबोर्ड में सम्मिलित राजस्व संबंधी प्रकरणों, वरासत, नामांतरण, खतौनी संशोधन, राजस्व वादों के निस्तारण एवं अन्य प्रमुख संकेतकों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित समयसीमा के भीतर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि डैशबोर्ड की रैंकिंग में सुधार हेतु नियमित अनुश्रवण एवं प्रभावी कार्यवाही की जाए।
कर-करेत्तर राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है तथा इसमें किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी विभाग नियमित समीक्षा करते हुए वसूली में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करें।
बैठक में भूमि विवादों के प्रभावी निस्तारण हेतु 01 जून से 30 जून, 2026 तक संचालित विशेष अभियान की समीक्षा भी की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि भूमि विवादों का त्वरित, पारदर्शी एवं स्थायी समाधान आमजन को राहत प्रदान करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने निर्देश दिए कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त भूमि विवाद संबंधी शिकायतों का मौके पर सत्यापन कर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर राजस्व एवं पुलिस विभाग के समन्वय से प्रभावी कार्रवाई की जाए।
उन्होंने ग्रामवार एवं तहसीलवार भूमि विवादों की नियमित समीक्षा करने, सार्वजनिक भूमि, तालाब, चारागाह, खेल मैदान, चकरोड एवं अन्य सरकारी भूमि से संबंधित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने तथा अतिक्रमण के मामलों में कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सभी लंबित प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा आमजन को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने हेतु नियमित सुनवाई एवं प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) श्री निरंकार सिंह, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) श्री राजकुमार सिंह, समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
