चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने सोमवार को जिलेभर में आहार दिवस के अवसर पर व्यापक अभियान चलाते हुए सभी जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) एवं ग्रीन राशन कार्ड योजना के तहत पात्र लाभुकों के बीच जुलाई माह के खाद्यान्न का वितरण कराया गया। प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक पात्र परिवार को निर्धारित मात्रा में राशन समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ उपलब्ध हो।
18 प्रखंडों में वरीय अधिकारियों की तैनाती
जिला प्रशासन के निर्देश पर जिले के सभी 18 प्रखंडों में वरीय अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई। अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्र के जन वितरण प्रणाली दुकानों का निरीक्षण कर वितरण व्यवस्था की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान खाद्यान्न की उपलब्धता, स्टॉक रजिस्टर, वितरण पंजी, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (e-POS) मशीन से हो रहे वितरण एवं लाभुकों की उपस्थिति का सत्यापन किया गया।
लाभुकों से सीधे बातचीत कर ली गई फीडबैक
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने राशन लेने पहुंचे लाभुकों से सीधा संवाद स्थापित किया। लाभुकों से खाद्यान्न की गुणवत्ता, निर्धारित मात्रा, वितरण प्रक्रिया एवं किसी प्रकार की शिकायत या परेशानी के बारे में जानकारी ली गई। प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी पात्र लाभुक को राशन वितरण में अनावश्यक विलंब या भेदभाव का सामना नहीं करना पड़े।
PDS दुकानदारों को दिए गए सख्त निर्देश
जिला प्रशासन ने सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। प्रत्येक लाभुक का ई-केवाईसी एवं प्रमाणीकरण के बाद निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने तथा वितरण से जुड़े सभी अभिलेखों का नियमित संधारण सुनिश्चित करने को कहा गया।
पारदर्शी और जवाबदेह बने सार्वजनिक वितरण प्रणाली
प्रशासन ने कहा कि आहार दिवस का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है, ताकि खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ जिले के हर पात्र परिवार तक समय पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने वितरण व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए।
लाभुकों से प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने सभी पात्र राशन कार्डधारियों से निर्धारित तिथि के अनुसार अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली दुकान से जुलाई माह का राशन प्राप्त करने की अपील की है। साथ ही यदि कहीं भी राशन वितरण में अनियमितता, कटौती या अन्य किसी प्रकार की समस्या सामने आती है तो इसकी सूचना संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अथवा जिला आपूर्ति कार्यालय को देने का आग्रह किया गया है, ताकि तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।








